What's New
Latest updates and news from Azad Taxi Union Punjab
ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਰਜਿ. ਨੰ. 32 (2017) ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ: ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
May 21, 2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕਾਂ (ਡਰਾਈਵਰਾਂ) ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ 'ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ)' ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੀਰਥਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫ਼ਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੈਡਮ (ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ), ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ. (ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ), ਡਿਪਟੀ ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ (ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ.ਟੀ.ਏ. ਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੇਓਰਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਮਿਲਿਆ ਭਰੋਸਾ:
AITP ਅਤੇ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਨਲਾਈਨ ਹੱਲ): ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ (AITP) ਅਤੇ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਮਾਲਕ ਖ਼ੁਦ ਦੋਵੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ): ਪਾਸਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ' ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੰਤ (Instant) ਪਾਸਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ (12 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਸਾਲ): ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
12 ਸੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸੀ ਮਾਲਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ वे ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਰਾਇਆ ਸੂਚੀ (Minimum Price List) ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਰੀ: ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਸੂਚੀ (Price List) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਧੰਨਵਾਦ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੀਰਥਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੈਕਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੀਰਥਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਫ਼ਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਮੈਡਮ (ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ), ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ. (ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ), ਡਿਪਟੀ ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ (ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ.ਟੀ.ਏ. ਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੇਓਰਾ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਸੁਣਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਮਿਲਿਆ ਭਰੋਸਾ:
AITP ਅਤੇ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਨਲਾਈਨ ਹੱਲ): ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ (AITP) ਅਤੇ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸੀ ਮਾਲਕ ਖ਼ੁਦ ਦੋਵੇਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ): ਪਾਸਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ' ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੰਤ (Instant) ਪਾਸਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ (12 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਸਾਲ): ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
12 ਸੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸੀ ਮਾਲਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ वे ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੀਟ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਰਾਇਆ ਸੂਚੀ (Minimum Price List) ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਰੀ: ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਸੂਚੀ (Price List) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਧੰਨਵਾਦ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੀਰਥਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੈਕਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਚਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ: ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ
May 20, 2026
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ATC) ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਮਿਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ (Full-Duration) ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 04-ਮਈ-2026 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੱਲ
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ (ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀ ਕੈਬ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ-ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਮਿਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਧਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸਨ।
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 4 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂਕਰਨ
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ:
ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ: ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ (30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ) ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (greencard.uk.gov.in) ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ।
ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਫੈਸਲਾ
ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ:
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਚੈੱਕਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ: ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਈ: ਮੁੱਖ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ATC) ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਮਿਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ (Full-Duration) ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ 04-ਮਈ-2026 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੱਲ
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ (ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀ ਕੈਬ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ-ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਮਿਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਧਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸਨ।
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 4 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂਕਰਨ
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ:
ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ: ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ (30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ) ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (greencard.uk.gov.in) ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ।
ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਫੈਸਲਾ
ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ:
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਲਾਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਚੈੱਕਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ: ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਈ: ਮੁੱਖ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਜ਼ਾਦ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ATC) ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Victory For Transporters: Azad Taxi Union Secures Immediate Full-Duration Green Cards For Out-Of-State Vehicles In Uttarakhand
May 20, 2026
Victory For Transporters: Azad Taxi Union Secures Immediate Full-Duration Green Cards For Out-Of-State Vehicles In Uttarakhand
Dehradun: In a historic development for the commercial transport sector, the Azad Taxi Union held a high-level meeting with the Additional Transport Commissioner (ATC) of Uttarakhand on May 4, 2026.
The meeting concluded with a massive victory for out-of-state operators, as the Uttarakhand Transport Department granted immediate consent to change its transit policy. Thanks to the relentless efforts of the Azad Taxi Union, the issuance of full-duration Green Cards for vehicles registered in other states commenced immediately on May 4, 2026, bringing instant relief to thousands of operators right at the start of the travel season.
A Long-Standing Hurdle Resolved Instantly
Before this landmark meeting, commercial passenger vehicles entering Uttarakhand from neighboring states like Delhi, Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh were plagued by short-duration or single-trip transit permits. Transporters were forced to deal with constant renewals, endless paperwork, and massive gridlocks at state border entry points.
Recognizing the severe stress this put on drivers and fleet operators, the Azad Taxi Union leadership strongly advocated for structural policy parity during the May 4th deliberations. The union successfully argued that streamlining cross-border transit would eliminate artificial delays and create a seamless environment for regional tourism.
Key Outcomes & Immediate Implementation
The transport department acknowledged the validity of the union's demands and agreed to roll out the changes without delay. The following regulations came into effect starting May 4, 2026:
Immediate Commencement: The system was upgraded right after the meeting, meaning full-duration seasonal Green Cards became active and obtainable for other state vehicles on May 4 itself.
Full-Season Validity: Non-local commercial vehicles are now eligible for Green Cards that remain valid for the entire duration of the active Yatra calendar year (extending until November 30), completely aligning them with local Uttarakhand transport rules.
Frictionless Digital Processing: Operators can seamlessly apply for and verify their seasonal compliance online through the official portal (greencard.uk.gov.in), making border audits efficient and digitized.
A Beneficial Win for Everyone
This breakthrough achieved by the Azad Taxi Union is an absolute win-win for the entire travel ecosystem:
For Transporters & Drivers: It completely eliminates repetitive paperwork, avoids unexpected fine risks, saves operational costs, and removes administrative stress at checkpoints.
For Tourists & Pilgrims: It ensures an uninterrupted, hassle-free journey without hours spent waiting at border checkposts like Haridwar and Rishikesh.
For the State: It improves traffic management at critical entry points and significantly boosts the state's tourism economy by making Uttarakhand a highly accessible destination.
The Azad Taxi Union has extended its gratitude to the Additional Transport Commissioner and the technical team of the Uttarakhand Transport Department for their swift execution and pro-industry stance.
Dehradun: In a historic development for the commercial transport sector, the Azad Taxi Union held a high-level meeting with the Additional Transport Commissioner (ATC) of Uttarakhand on May 4, 2026.
The meeting concluded with a massive victory for out-of-state operators, as the Uttarakhand Transport Department granted immediate consent to change its transit policy. Thanks to the relentless efforts of the Azad Taxi Union, the issuance of full-duration Green Cards for vehicles registered in other states commenced immediately on May 4, 2026, bringing instant relief to thousands of operators right at the start of the travel season.
A Long-Standing Hurdle Resolved Instantly
Before this landmark meeting, commercial passenger vehicles entering Uttarakhand from neighboring states like Delhi, Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh were plagued by short-duration or single-trip transit permits. Transporters were forced to deal with constant renewals, endless paperwork, and massive gridlocks at state border entry points.
Recognizing the severe stress this put on drivers and fleet operators, the Azad Taxi Union leadership strongly advocated for structural policy parity during the May 4th deliberations. The union successfully argued that streamlining cross-border transit would eliminate artificial delays and create a seamless environment for regional tourism.
Key Outcomes & Immediate Implementation
The transport department acknowledged the validity of the union's demands and agreed to roll out the changes without delay. The following regulations came into effect starting May 4, 2026:
Immediate Commencement: The system was upgraded right after the meeting, meaning full-duration seasonal Green Cards became active and obtainable for other state vehicles on May 4 itself.
Full-Season Validity: Non-local commercial vehicles are now eligible for Green Cards that remain valid for the entire duration of the active Yatra calendar year (extending until November 30), completely aligning them with local Uttarakhand transport rules.
Frictionless Digital Processing: Operators can seamlessly apply for and verify their seasonal compliance online through the official portal (greencard.uk.gov.in), making border audits efficient and digitized.
A Beneficial Win for Everyone
This breakthrough achieved by the Azad Taxi Union is an absolute win-win for the entire travel ecosystem:
For Transporters & Drivers: It completely eliminates repetitive paperwork, avoids unexpected fine risks, saves operational costs, and removes administrative stress at checkpoints.
For Tourists & Pilgrims: It ensures an uninterrupted, hassle-free journey without hours spent waiting at border checkposts like Haridwar and Rishikesh.
For the State: It improves traffic management at critical entry points and significantly boosts the state's tourism economy by making Uttarakhand a highly accessible destination.
The Azad Taxi Union has extended its gratitude to the Additional Transport Commissioner and the technical team of the Uttarakhand Transport Department for their swift execution and pro-industry stance.